मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, TRAI एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने वाली टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने की ताकत TRAI के पास होती है, लेकिन इसे अंतिम कदम मानते हुए फिलहाल उनकी बैंक गारंटी से ₹115 करोड़ का बकाया वसूलने का प्रस्ताव रखा गया, जो पहली बार किया जा रहा है.